प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षण हुनुपर्ने भाषा आयोगले बताएको छ । आयोगले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई मातृभाषामा पठनपाठन हुनुपर्ने बताइएको हो ।
४ वर्ष अगाडि
सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । आइतबार सङ्घीय संसद्को बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै
