प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षण हुनुपर्ने भाषा आयोगले बताएको छ । आयोगले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई मातृभाषामा पठनपाठन हुनुपर्ने बताइएको हो ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक डा लवदेव अवस्थीले नेपपालको संविधानमै माध्यमका रूपमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था गरेको बताए । उनले भने, ‘हरेक बालबालिकाको लागि घरमा आमाले बोल्ने भाषामा शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निमार्ण गर्न आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार कुनै कुनै विद्यालयमा स्थानीय पठनपाठन भइरहेको छ । तर, यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्नचिह्न उठ्नु स्वाभाविक रहेकाे र कुनै भाषा पढाइ हुनुलाई मात्रै मातृभाषा शिक्षण भन्न नमिल्ने भन्दै वस्थीले भने, ‘घरमा बोलिने भाषा विद्यालयमा पढाइ नहुँदा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी प्रभावकारी हुन नसेको हो । जबसम्म आफ्नो मात्री भाषाको संरक्षण हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन ।’