किस्मत पौडेल,
देवचुली । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि बेरोजगार र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब तथा विभिन्न भत्तामा वृद्धि गरिएको छ। तर लाखौँ बेरोजगार युवाका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम नआएको भन्दै नागरिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आलोचकहरूको भनाइमा, सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न खर्च गरिने रकमको केही हिस्सा नयाँ उद्योग तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा लगाइएको भए ५० हजारदेखि १ लाखसम्म नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने अवस्था थियो। यसले बेरोजगारी घटाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले कृषिमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर दैनिक जीविकोपार्जनमै संघर्ष गरिरहेका गरिब नागरिकका लागि यस्ता कार्यक्रम पहुँचभन्दा बाहिर रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा थप कर लगाउने निर्णयले पनि आम उपभोक्तामाथि आर्थिक भार बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विद्युत् प्रयोगमा आधारित सवारीसाधन (EV) प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको भए पनि विद्युत्मै करको भार थपिँदा यातायात व्यवसायीले भाडादर बढाउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रण र महँगी व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि नयाँ कर तथा शुल्कका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारी कर्मचारीहरूले महँगी भत्ता र तलब वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा बेरोजगार, गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिक भने बढ्दो कर, महँगी र सीमित रोजगारी अवसरको दोहोरो मारमा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ। बेरोजगार युवाहरूको मुख्य माग भनेको राहतभन्दा पनि स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रभावकारी नीति र कार।