काठमाडौं । जेठ १७, २०८३ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यतिबेला देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तमा अधिकांश चर्चा उनको एउटा वाक्यमा केन्द्रित छ – “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा अतिक्रमण गरेको छ।” तर धेरैजसो मानिस यही एउटा वाक्यमा केन्द्रित भइरहँदा बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेको देखिन्छ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र दशकौँदेखि विवादको विषय बन्दै आएका छन्। विभिन्न समयमा नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ भने भारतले पनि आफ्ना दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। पछिल्ला करिब ३६ वर्षमा नेपालमा ३० भन्दा बढी सरकार बने। हरेक सरकारले सीमा विवादबारे चर्का भाषण गरे, राष्ट्रवादी नारा लगाए र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। तर व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। वि.सं. २०७७ मा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरियो। तर नक्सा जारी भए पनि त्यसपछि सीमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया र वार्ताले अपेक्षित गति लिन सकेन।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदमा आएको भनाइलाई धेरैले फरक दृष्टिकोणका रूपमा हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको, भारतबाट त्यसको जवाफ प्राप्त भइसकेको र अब दुवै देशका भौगोलिक तथ्यांक तथा प्रमाणका आधारमा वार्ता अगाडि बढाइने जानकारी दिएका छन्। साथै उनले सीमा समस्यालाई भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
विश्लेषकहरूको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै पक्ष वार्तामा बस्न आवश्यक हुन्छ। वार्ता सफल हुनका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, भौगोलिक तथ्यांक र कूटनीतिक संवाद महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्।
केही विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार दशकौँदेखि राजनीतिक नारामा सीमित रहेको सीमा विवादलाई तथ्यमा आधारित छलफलतर्फ लैजान खोजिएको संकेत देखिएको छ। यद्यपि आलोचकहरूको एउटा समूहले भने यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको दाबी कमजोर बनाउन सक्ने तर्क गरिरहेको छ। त्यसैले यस विषयमा पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ बहस जारी छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ— प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। अब वास्तविक प्रश्न केवल “बालेनले के भने ?” भन्ने मात्र होइन, “दशकौँदेखि थाँती रहेको सीमा समस्याको समाधानतर्फ अब नयाँ ढोका खुल्दै छ कि छैन ?” भन्ने पनि हो। यदि दुवै देशबीच तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा वार्ता अगाडि बढ्छ भने यो विषय केवल विवादको बहसमा सीमित नरही समाधानको दिशातर्फ पनि अघि बढ्न सक्ने धेरैको विश्वास छ। अब आगामी दिनमा हुने नेपाल–भारत संवाद र वार्ताले नै यो बहसको वास्तविक परिणाम तय गर्नेछ।
