राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माण गर्दा खेतमा काम गर्ने किसानको अनुभव, बजारको वास्तविकता, र भविष्यका चुनौती—यी तीनवटैलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नीति राम्रो हुन कागज मात्र होइन, माटोको गन्ध पनि बुझ्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले, उत्पादन लागत नियन्त्रण अपरिहार्य छ । मल, बीउ, विषादी, कृषि उपकरण, र इन्धनमा किसानले ठूलो खर्च बेहोर्नुपरेको छ । गुणस्तरीय कृषि सामग्री समयमै र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सिँचाइलाई मौसमी योजनाबाट बाहिर निकालेर वर्षैभरि उपलब्ध हुने पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । आकाशे पानीको भरोसामा कृषि टिकाउ हुँदैन । साना, मझौला, र ठूला सिँचाइ आयोजनाबीच सन्तुलित लगानी आवश्यक छ । बजार व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा कमजोर कडी हो । किसानले उत्पादन गर्छ, तर मूल्य अरूले निर्धारण गर्छन् । न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रभावकारी खरिद प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज, र प्रशोधन उद्योगलाई नीति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कृषि बीमा र विपद् सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, रोग—कुनै पनि जोखिमले किसानलाई एकै रातमा ऋणी बनाइदिन सक्छ । दाबी भुक्तानी छिटो, सरल, र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
युवा आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन् । कृषि केवल जीविकोपार्जन होइन, सम्मानित र लाभदायक व्यवसाय बन्नुपर्छ । स्टार्टअप, एग्रिटेक, र मूल्य शृंखला विकासमा युवालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
भूमि व्यवस्थापनमा सुधार जरुरी छ । बाँझो जमिन उपयोग, चक्लाबन्दी, र दीर्घकालीन भाडा प्रणालीलाई कानुनी आधार दिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । जहाँ नेपाल सक्षम छ, त्यहाँ आत्मनिर्भरता; जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ निर्यातमुखी रणनीति अपनाउनुपर्छ ।
अन्ततः, कृषि नीति किसानको लागि बन्नुपर्छ, किसानमाथि होइन । नीति बनाउँदा सिंहदरबारको आवाजभन्दा खेतबारीको आवाज बढी सुनिनुपर्छ । यही नै सफल राष्ट्रिय कृषि नीतिको आधार हो ।

राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माणका लागि निम्न प्रमुख सुझावहरू समेटिनु अत्यावश्यक छ:
१. उत्पादन लागत घटाउने नीति
– मल, बीउ, विषादी तथा कृषि उपकरणमा सहुलियत ।
– गुणस्तरीय कृषि सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता ।
२. सिँचाइको सार्वभौमिक पहुँच
– वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार ।
– साना तथा ठूला सिँचाइ आयोजनामा समान प्राथमिकता ।
३. बजारको सुनिश्चितता
– कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण ।
– सरकारी खरिद प्रणाली प्रभावकारी बनाउने ।
– कोल्ड स्टोरेज र प्रशोधन उद्योग विस्तार ।
४. कृषि बीमा र विपद् सुरक्षा
– सरल, सहज र छिटो बीमा दाबी भुक्तानी ।
– प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिमा तत्काल राहत ।
५. सहज कृषि ऋण
– वास्तविक किसानलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण ।
– झन्झटरहित प्रक्रिया र उत्पादनसँग जोडिएको लगानी ।
६. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि
– स्थानीय आवश्यकता अनुसार कृषि अनुसन्धान ।
– नयाँ प्रविधि र ज्ञान खेतसम्म पुर्‍याउने ।
७. युवामैत्री कृषि
– कृषि स्टार्टअप, एग्रिटेक, र उद्यमशीलतामा विशेष प्रोत्साहन ।
– कृषिलाई सम्मानित र लाभदायक पेशाका रूपमा विकास ।
८. सहकारी र किसान समूह सुदृढीकरण
– सामूहिक उत्पादन, भण्डारण, र बजारीकरणमा सहयोग ।
– सहकारीमार्फत मूल्य शृंखला विकास ।
९. भूमि व्यवस्थापन सुधार
– बाँझो जमिनको उपयोग ।
– चक्लाबन्दी र दीर्घकालीन भाडा प्रणालीको कानुनी व्यवस्था ।
१०. आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन
– स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा आत्मनिर्भरता ।
– उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन ।
११. कृषि शिक्षा र सीप विकास
– व्यावहारिक कृषि शिक्षा ।
– किसानका लागि नियमित तालिम कार्यक्रम ।
१२. नीति निर्माणमा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता
– कृषक, विज्ञ, र सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता ।
– स्थानीय आवश्यकता आधारित नीति निर्माण ।

कृषिको भविष्य सुरक्षित गर्न, नीति खेतबारीको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । किसानको समृद्धिबाट मात्र राष्ट्रको समृद्धि सम्भव छ ।

( च्याट जिपिटिको सहयोगमा बिमल अधिकारिले तयार पर्नु भएको लेख । )