काठमाडौं, साउन २ । तात्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले बजेट निर्माणको राती अर्थ मन्त्रालयमा गडबडी भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले अनुसन्धानकै क्रममा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो । मन्त्रालयले सिसीटीभि फुटेज मेटाएको पाइएपछि तात्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा दोषी देखिएको एक सदस्यले बताए । सीसीटीभी फुटेज नै नभेटिएपछि शर्मासँग बयान लिने आजको कार्यतालिकासमेत सारेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट दुबै पटक आएको सीसीटीभी फुटेजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको दिनको भिडियो नै डिलिट गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार समितिलाई सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभ दिएको थियो तर, त्यो जेठको नभई असारको भएपछि समितिले आइतबार फेरि जेठको फुटेज दिन अर्काे पत्र पठाएको थियो । सो पत्रअनुसार आज पुरै सिस्टम अर्थबाट आए पनि त्यसमा घटना भएको दिनको फुटेज नभएको ती सदस्यले बताए ।
‘आज अर्थबाट आएको पुरै सिस्टममा पनि घटना भएको दिनको फुटेज नै भेटिएन । यसबाट फुटेज मेटिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ,’ उनले भने । समितिले अर्थले सिसीटीभी फुटेज मेटाएको निश्कर्षप्छि अब रिकभरमा जाने निर्णय गरेको छ । समितिले सीसीटीभी फुटेजको प्रक्रिया पूरा गरेपछि निवर्तमान अथर्मन्त्री शर्मासँग बयान लिने बताएको छ । यसअघि समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग बयान लिइसकेको छ । दुबै जनाले आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर त्यस दिनको सिसीटिभी फुटेज मेटाएको पाइएपछि बदमासी छताछुल्ल भएको हो ।
बजेट चलखेल प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएकै दिन असार २२ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले असार २७ गतेबाट काम थालेको हो । बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई लगेर बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न लगाउनु भएको थियो । यस बिषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले गत जेठ ३० गते बजेटमा चलखेलको सवै तथ्य खुलासा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि चर्काे बिरोध भएपछि शर्मा राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको हो ।
अन्नपुर्णको समाचारपछि मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहने, त्यसपछि मेटिने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई पत्र पठाएको थियो । सिसीटिभी फुटेज मेटाएको कुरा मन्त्रालयबाटै बाहिरिएपछि झनै आलोचना भएको थियो ।
