कावासोतीको प्राथमिकता केरुङ्गे नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

कावासोती । कावासोतीको दुखका रुपमा चिनिएको केरुङ्गे खोलाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा कावासोती नगरपालिकाले चासो दिएको छ । केरुङ्गे खोलाले वर्षेनी खेतियोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । खोलाको आकार क्रमश बढ्दै जानु र नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन नहुँदा कावासोती बजार समेत बाढीको जोखिममा रहेको छ ।
कावासोतीको वडा नम्बर १ ,३, ४, ५, ९, १०, १४, १५ , १६ प्रत्यक्ष प्रभावित वडामा पर्दछन् । यि वडाहरूमा हुने प्रभाव नियन्त्रणका लागि यतिबेला नगरपालिकाले खोलाको धार व्यवस्थापन (च्यानालाईज ) गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले बिभिन्न जोखिम युक्त खण्डमा च्यानालाइज गर्ने काम गरेको हो । यसले तत्काल भएपनि केही जोखिम टर्ने छ ।

खोलाको बिच भागमा नदिजन्य पदार्थ धेरै थुप्रिएकाले जोखिम धेरै रहेको छ । यसले गर्दा बाढी आउँदा खोलाको किनारमा कटान बढ्न सक्ने भएकाले तत्काल च्यानालाईज गरि सम्भावित क्षति नियन्त्रणका लागि काम गरेको नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।

चालु आवमा दुई खण्ड बाहेक अन्य खण्डमा खोला ठेक्का नलाग्दा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नहुँदा सतह करिब ३ देखि ४ मिटर सम्म उठेको छ । कावासोती वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष निरज कुमार पुनले च्यानालाईजको कामले केही हद सम्म भएपनि क्षति न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । खोलाको कटान र बस्तीमा बाढी पस्न सक्ने जोखिम कम भएको उहाँको भनाइछ ।

नगर प्रमुख भुसालले ११ औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा केरुङ्गेका दीर्घकालिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन नगरको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको थियो ।
‘नगरपालिकाको अवसर र चुनौतीको रुपमा रहेको केरुडे खोलाको व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न केरुडे खोला व्यवस्थापन समितिको निर्माण गरिनेछ। साथै राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । साथै उक्त खोलालाई चुरे क्षेत्रबाट हटाउन विशेष पहल गरिनेछ। खोलाको किनारमा पक्की तटबन्धन र पर्या पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रदेश र संघीय सरकार तथा नगर विकास कोष मार्फत एशियाली विकास बैंकसँग सहकार्य गरिने छ ’ ११ औँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा नगर प्रमुख भुसालले यि खोलाहरु लाई चुरेबाट हटाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पहल सुरु गरेको बताउनु भएको थियो । चुरेका कतिपय कानूनले खोला व्यवस्थापनमा व्यवधान खडा भएकाले यस्तो पहल गर्नुपरेको उहाँको भनाई थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत केरुङ्गे खोलाको नियन्त्रणले प्राथमिकता पाएको छ । यसले पनि नगरपालिका केरुङ्गे नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

खोजि गर्नुहोस ...