१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भूमिको समुयोचित प्रयोग गर्न संघीय भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा भुउपयोग तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
