सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनयता ३८ वटा कानुन र ५६ वटा विधेयक पारित गरिएको छ। कानुन निर्माण भएको लामोसमय वितिसक्दा पनि अधिकांश कानुन भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो।
प्रदेशको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश सरकार आफैले निर्माण गरेका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन गर्न समेत सफल हुन सकेको छैन। पटकपटक संसोधन हुने अवस्थाका कारण पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदै गएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुनअधिकृत लक्ष्मीराज जोशीले बताए। उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारका कारण पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर छिटोछिटो संसोधन हुने अवस्थाकाले पनि प्रायः कानुन कार्यान्वयनमा गएको देखिदैन्, वन र प्रहरी ऐन लगायत कार्यान्वयनमा जटिलताकै अवस्था छन्।’ 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट ५६ विधेयक पारित भएका छन्। पारित भएका विधेयक पटकपटक संसोधन भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। तयार भएका विधेयकमध्ये मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक मात्रै कार्यान्वयनमा छन्। प्रदेश सभाको काम विश्वासीलो छैन। एउटै विधेयक तीन पटकसम्म संसोधन गरिएको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयकहरुमा कमजोरी देखिने मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र कानुन निर्माण हुने गरेकाले कार्यान्वयमा जटिलता देखिएको हो।
प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाअनुरुप सफल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद नेपालले बताए। ‘राजनीतिक रुपमा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा देखिन्छ भने बाँकी कानुन त्यति कार्यान्वयनमा नदेखिएकाले पुनः रिभ्यु गर्नुपर्ने हो भनेर सामान्य छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, `वृह्त रुपमा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन हुने गरी दुरगामी अर्थात दिर्घकालिन सोच अपरिहार्य छ।’
प्रदेश आर्थिक ऐन, पहिलो संसोधन २०७५, प्रदेशसभा नियमावली, प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ पटकपटक संसोधन भएका छन्। राजनीति स्वार्थपुर्तिका लागि निर्माण गरिएकाबाहेक बाँकी कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार अझै असफल छ। कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पुनः हेरफेर गर्नुपर्ने सरोकावाला बताउँछन्।
