चितवन । चितवनमा आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा उम्मेदवारकाे संख्या बढाउन चेपाङले माग गरेका छन ।
सीमान्तकृत जातिमा रहेका चेपाङ समुदायले स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा आफ्नो समुदायको उम्मेदवार संख्या बढाउन राजनीतिक दलहरुसँग माग गरेका छन् । सधैँ अभाव र अधिकारविहीन भएर बाँचिरहनु परेको भन्दै उनीहरुले राजनीतिमा सहभागिता बढाउन र संविधानले दिएको अधिकार चेपाङहरुको घरदैलोसम्म पुर्याउन समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन ।
मकवानपुर जिल्ला राक्सीराङ गाउँपालिका-३ लावती गाउँका रविन कुमार चेपाङले गीतमार्फत सुविधा सम्पन्न सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको वर्षौ भयो । तर न सरकारले चेपाङहरुलाई झुप्रो र पहाडको टुप्पोबाट सुविधायुक्त ठाउँमा सार्न सक्यो न त जहाँ बसेका छन् त्यहाँ संविधानले दिएको अधिकार पुर्याउन सक्यो । देशमा संघीयता आएपनि नेताहरु मोटाउँदै गए तर चेपाङहरु झन् बढी पीडित र गरिव हुँदै गएको उनीहरुको गुनासो छ ।
संविधानले संरक्षित क्षेत्र घोषणको व्यवस्था गरेको छ । तर न संसदमा यो कुरा उठ्छ न सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । चेपाङको बाहुल्यता भएका ठाउँमा अन्य उम्मेदवार उठाउन नहुनेमा संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङको माग छ । मनहरीमा २०३४ सालमा राजा वीरेन्द्रले प्रजा विकास कार्यक्रम घोषणा गरी चेपाङ विकास कार्यक्रम आएर केही सुधारभयो । तर अहिलेको व्यवस्थाले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता त परको कुरा भएका सुविधा समेत कटौती गरेको उहाँको गुनासो छ ।
खेतीयोग्य जमिन नहुनु र विद्यालयको पहुँच नहुँदा चेपाङ समुदायलाई समस्या परेको विषय अहिलेका परिवर्तनकारी भनिने नेताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर उनीहरुले कार्यक्रम नदिँदा समस्या ज्युकात्यू छन । त्यसैले अबको स्थानीय चुनावमा चेपाङका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्नेमा खेतीयोग्य जमिन नहुनु र विद्यालयको पहुँच नहुँदा चेपाङ समुदायलाई समस्या परेको विषय अहिलेका परिवर्तनकारी भनिने नेताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
तर उनीहरुले कार्यक्रम नदिँदा समस्या ज्युकात्यू छन । त्यसैले अबको स्थानीय चुनावमा चेपाङका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्नेमा राप्ती नगरपालिका चितवनका कार्यपालिका सदस्य पहलमान चेपाङको जोड छ । संघीयता आएर स्थानीय सरकार चलेको पनि पाँच वर्ष भयो । तर केही प्रगति देखिएपनि आशा गरिएको विकास र अधिकार चेपाङहरुले पाउन सकेनन् ।
तर अबको चुनावपछि भने अधिकार पाएनौँ होइन पाउँदैछौँ र प्रगति भइरहेको छ भन्ने उनीहरुको आवाज आउनसक्ने गरी सत्ता हाँक्नेहरुले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
