काठमाडौँ । इनम सापकोटा प्रकरणले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, सत्ताको प्रयोग र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य विमल सुवेदीले बताएका छन् । सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले व्यवहारमा विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेहरु प्रती सरकार निर्दयी भएको बताएका छन् ।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाणबारे सार्वजनिक भएका गम्भीर दाबीमाथि सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नु र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट पन्छिनुले सरकारको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ। प्रमाणको सत्यता र अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि सरकारले यस विषयमा देखाएको मौनता थप शंकास्पद बनेको उनीहरूको तर्क छ।
सत्ताको शक्ति जनताको सेवा, लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षलाई तर्साउने तथा आलोचनात्मक आवाज दबाउने माध्यम बन्न खोजेको आरोपसमेत सरकारमाथि लाग्न थालेको छ ।
‘सत्तामा पुग्ने बाटो सुशासनको, तर सत्ता टिकाउने शैली प्रतिशोधको त होइन?’ भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहिताका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको सरकारले नै ती मुद्दालाई कमजोर बनाउने कार्यशैली अपनाएको हो भने त्यो आन्दोलनको भावनामाथिको गम्भीर प्रहार हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने क्षमताबाट होइन, जनताप्रति जवाफदेही हुने संस्कारबाट मापन गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै कानुनको समान दायरामा रहनुपर्छ। प्रतिपक्षका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने सरकारले आफ्नै कार्यशैली र निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट उम्कन मिल्दैन।
इनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका दाबीको निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणको विश्वसनीयता र अनुसन्धानको पारदर्शिताबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु नै सरकारको लोकतान्त्रिक दायित्व भएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
सरकारले सुशासनको नारा लगाएर मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्दैन। व्यवहारमा विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ। सत्ताको दुरुपयोग भएको आशंका उत्पन्न हुँदा त्यसको निराकरण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो, प्रश्न उठाउनेहरूलाई प्रतिपक्षको कित्तामा राखेर पन्छिनु होइन।
सत्ता स्थायी होइन, तर लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र जनताको सार्वभौम अधिकार स्थायी हुन्। आज प्रतिपक्षमाथि प्रयोग गरिएको सत्ताको शक्ति भोलि आफ्नै विरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ भन्ने राजनीतिक यथार्थ सरकारले बिर्सनु हुँदैन।
जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तन थिएन; त्यो शासनशैली परिवर्तनको माग थियो। यदि नयाँ सरकार पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिमा सीमित हुन्छ भने जनताले गरेको परिवर्तनको अपेक्षा फेरि निराशामा परिणत हुने खतरा छ।
इनम सापकोटा प्रकरणले अहिले सरकारलाई एउटा स्पष्ट प्रश्नको सामना गराएको छ—सरकार साँच्चिकै सुशासन र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध छ, वा सत्ताको आडमा आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर बनाउने पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो?
यस प्रश्नको जवाफ सरकारले भाषणबाट होइन, आफ्नो व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ।
